Skip to main content

राजस्थानः CM की रेस में गहलोत से क्यों पिछड़ गए पायलट, ये हैं बड़ी वजह




राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबा संघर्ष देखने को मिला. 3 दिन चले कांटेदार मुकाबले में सचिन पायलट अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री पद की रेस में पिछड़ गए. हालांकि संघर्ष के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दोनों गुटों में एकजुटता दिखाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया था.




राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही रस्साकशी अब खत्म हो गई है और युवा जोश के आगे अनुभव ने बाजी मार ली. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को राज्य की कमान सौंपने का फैसला कर लिया. हालांकि उनके लिए यह फैसला करना इतना आसान नहीं था.

कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के अनुसार, 11 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों गुट अपनी दावेदारी छोड़ने को राजी नहीं थे और यही कारण रहा कि परिणाम आने के बाद 3 दिन तक राज्य के इस शीर्ष पद के लिए संघर्ष चलता रहा. आखिरकार वो क्या कारण रहे जिसमें लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़े रहने वाले सचिन पायलट अंत में रेस में पीछे हो गए. हम यहां आपको 4 अहम कारण बताने जा रहे हैं.

हालांकि, विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने खुद को एकजुट दिखाया. राज्य के 2 बड़े नेता गहलोत और पायलट ने भी पार्टी में एकजुटता दिखाई और दूसरी तरफ दोनों गुट मुख्यमंत्री पद हासिल करने की कोशिशों में जुटे रहे.

विधायकों का नहीं मिला समर्थन

कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि 12 दिसंबर को जयपुर में पार्टी दफ्तर में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई, जिसमें गहलोत और पायलट दोनों ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा पेश किया था. बैठक में पार्टी के पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल ने फैसला लिया कि निर्वाचित विधायक स्लिप या पर्ची के जरिए गहलोत और पायलट में से किसी एक का चयन करें.

सूत्र बताते हैं कि बैठक में करीब 70 विधायकों ने गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए जाने का समर्थन किया. इसके अलावा गहलोत कैंप ने 10 से ज्यादा निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा भी किया. इनमें से कई निर्दलीय विधायकों ने खुलकर गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए जाने का समर्थन किया था.

हालांकि, पायलट गुट ने गहलोत पर पार्टी में अंदरुनी अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया और उन्होंने दावा किया कि अपने कई विश्वस्त और बेहद भरोसेमंद लोगों से निर्दलीय चुनाव लड़ने को कहा था, जिससे चुनाव बाद सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन हासिल करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सके. इनमें कुछ विजयी निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिसमें कंडेला के विधायक महादेव सिंह कंडेला, श्रीगंगानगर से राजकुमार गौर और डुडु से बाबूलाल नागर शामिल हैं.

गहलोत को बहुमत नहीं मिलने का फायदा मिला

जयपुर में विधायकों के साथ बैठक के बाद अशोक गहलोत और पायलट दिल्ली चले आए जहां उन्होंने पार्टी पर्यवेक्षक वेणुगोपाल के साथ कई मैराथन बैठकों में हिस्सा लिया. साथ ही पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पद के 2 बड़े दावेदारों के साथ कई अलग-अलग बैठकें भी की.

बैठक के बाद गहलोत जयपुर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन पायलट के साथ एक और बैठक करने के लिए उन्हें अचानक रोक दिया गया. इसके बाद राहुल गांधी के साथ कई बैठकें होती रहीं.

वास्तव में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बहुमत से एक सीट कम 99 सीटें ही हासिल हुई हैं, जो अशोक गहलोत के पक्ष में चली गईं. गहलोत ने राज्य में मजबूत सरकार चलाने का वादा किया. नई सरकार को बहुमत के लिए बाहर से समर्थन चाहिए था, जिसमें वह हासिल करने में कामयाब रहे. कई निर्दलीय विधायकों ने पायलट की जगह बुजुर्ग नेता गहलोत का खुलकर समर्थन किया.

गहलोत गुट ने यह दावा भी किया कि कुछ ही महीनों के अंदर लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राज्य में एक ऐसी मजबूत सरकार चाहिए जो हर तरह के मामलों को सुलझा सके. किसानों से जुड़े मुद्दे, युवाओं और कई अन्य मामलों में तेज फैसले लेने की जरुरत है.

अनुभव में कमी

दूसरी ओर, पायलट गुट भी अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं था और उसकी ओर से कई जोरदार दलीलें पेश की गईं. कई दलीलों में एक दलील यह भी दी गई कि 2013 में चुनाव में पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई थी. तब गहलोत को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी क्योंकि वह उस समय मुख्यमंत्री थे. उसके बाद उन्हें वहां पर दूसरा मौका नहीं दिया गया. जबकि सचिन पायलट को दिल्ली से राजस्थान बुलाया गया.



from News BaBa https://ift.tt/2STvasT
via IFTTT

Popular posts from this blog

सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी 

  सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए लाए गए मोदी सरकार के बिल के पास होने के बाद इसे संवैधानिक तौर से सोमवार को लागू कर दिया गया. सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के संबंध में सोमवार शाम को अधिसूचना जारी कर दी गई. इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान सोमवार से प्रभाव में आ गया. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, ‘संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 14 जनवरी को उस तारीख के रूप में चिह्नित करती है जिस दिन कथित कानून के प्रावधान प्रभाव में आएंगे.’ संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन के साथ ही एक उपबंध जोड़ा गया है. इसके जरिए राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी वर्ग के नागरिकों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है. गौरतलब है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने...

भारत में एक GB डेटा कोल्ड ड्रिंक की छोटी बोतल से भी सस्ता: मोदी

जापान की यात्रा पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल क्षेत्र में भारत की 'शानदार प्रगति' की सराहना की. उन्होंने सोमवार को कहा कि देश में अब एक जीबी डेटा कोल्ड ड्रिंक्स की सबसे छोटी बोतल से भी सस्ता है. बता दें कि 13वें भारत-जापान वार्षिक सम्मेलन के लिए शनिवार को टोक्यो पहुंचे मोदी ने सोमवार को शीर्ष जापानी नेताओं के साथ कई बैठकें कीं और भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया. समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक मोदी ने भारत में दूरसंचार और इंटनरेट नेटवर्क के विस्तार की भी सराहना की. परामर्श कंपनी ईवाई के मुताबिक 2022 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था एक हजार अरब डॉलर की हो जाएगी और इससे एक करोड़ रोजगार का सृजन होगा. पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, 'आज भारत डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में शानदार प्रगति कर रहा है. गांव-गांव ब्रॉडबैंड संपर्क से जुड़ रहा है और भारत में 100 करोड़ मोबाइल फोन सक्रिय हैं.' उन्होंने एक बयान में कहा, 'एक जीबी डेटा कोल्ड ड्रिंक्स की सबसे छोटी बोतल से भी सस्ता है. डेटा सेवा प्रदान करने का साधन बन गया है.' मोदी ने ...

MP: बीजेपी में टिकट पर महामंथन, अब केंद्र को भेजे जाएंगे नाम

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की तारीख नजदीक आते ही बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है. रविवार को भोपाल में मध्य प्रदेश बीजेपी की चुनाव समिति की मैराथन बैठक हुई. रविवार शाम करीब 5 बजे शुरू होकर रात तक चली. लगभग 7 घंटे चली बीजेपी चुनाव समिति की इस मैराथन बैठक में सभी 230 विधानसभा सीटों पर नामों का पैनल बनाया गया है. प्रदेश चुनाव समिति ने नामों के पैनल पर मुहर लगा दी है. टिकट तय करने के लिए संघ के सर्वे के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कराए गए सर्वे के फीडबैक और रायशुमारी को भी आधार बनाया गया है. हालांकि, सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद सोमवार को भी फिर एक बार प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हो सकती है जिसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति को नाम भेज दिए जाएंगे. नामों के पैनल में कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां से सिर्फ एक ही नाम पर मुहर लगी है और कई सीटों पर एक से ज्यादा नामों का पैनल है. बैठक खत्म करने के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सभी 230 विधानसभा सीटों पर नामों के पैनल पर चर्चा के चलते बैठक ल...