मध्य प्रदेश चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. बीजेपी ने अपने घोषणापत्र को दृष्टि पत्र नाम दिया है. आज भोपाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बीजेपी ने दृष्टिपत्र जारी किया है.
मध्य प्रदेश में चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही बीजेपी ने जनता से वादों की झड़ी लगा दी है. राज्य सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के लिए हर साल 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा कराने का वादा किया है. सीएम ने युवा उद्यमियों को स्टार्ट अप की सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना करने का भी लक्ष्य रखा गया है.
सीएम ने कहा कि उनकी पार्टी ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणापत्र बनाया है. इसमें महिला सुरक्षा और प्रगति को प्राथमिकता दी गई है. सीएम ने कहा कि अगर बीजेपी की राज्य में फिर से सरकार बनती है तो बारहवीं में 75% से ज्यादा नम्बर लाने वाली लड़कियों को उनकी सरकार स्कूटी देगी. बीजेपी के मुताबिक इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज भी सरकार देगी. सरकार इंटरनेट कनेक्शन वाली E-Library और 'विजया लर्निंग सेंटर' भी खोलेगी. ग्रामीण इलाकों की छात्राओं को महाविद्यालय तक ले जाने के लिए निशुल्क महिला बसों की व्यवस्था की जाएगी. लड़कियों को सैनिटरी प्रोडक्ट देने के लिए सरकार मुक्ता योजना लाएगी. इसके तहत उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के छात्रा शौचालयों में स्वचालित सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी.
महिलाओं से जुड़े मुद्दे को तरजीह देते हुए सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इस बार सरकार ने 'नारी शक्ति संकल्प पत्र' प्रस्तुत किया है जिसमें में महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा. इसके अलावा तेजस्विनी द्वारा स्वरोजगार को अभियान बनाया जाएगा.
सीएम ने भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बनाने की घोषणा की है. शिवराज ने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपये से शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा. व्यापारी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि GST मित्र योजना बनाएगी ताकि टैक्स भरने में आ रही कठिनाईयों को दूर किया जा सके. सीएम के मुताबिक नर्मदा एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे और औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने का लक्ष्य उनकी सरकार निर्धारित करेगी. सीएम ने कहा कि उनकी सरकार बिजली की क्षमता को 14000 मेगावाट तक हम ले जाएंगे. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए नलजल योजना शुरू की जाएगी.
किसानों के लिए उठाए जाने वाले कदमों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मूल्य स्थिरीकारण कोष जो पहले 500 करोड़ रुपये से शुरू हुआ था उसे बढ़ा कर 2000 करोड़ करने का निर्णय सरकार ने लिया ताकि बाजार मूल्य गिरने पर किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके.
बता दें कि मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 28 नवंबर को मतदान है. वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होगी. मध्य प्रदेश के 53 जिलों में विधानसभा की 230 सीटें हैं.