चुनाव के शोरगुल के बीच प्रदेश के हनुमानगढ़ जिले की नोहर विधानसभा क्षेत्र में एक गांव ऐसा भी जहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है. इस गांव में ना तो किसी पार्टी का कोई झंडा या बैनर नजर आता है और ना ही कोई वहां चुनावी चर्चा करता है. गांव की इस खामोशी के पीछे छिपा है एक दर्द. इस दर्द के चलते ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार की घोषणा कर रखी है. इस पीड़ा से ग्रामीण इतने गुस्से में है किसी भी पार्टी का नेता उनका सामना करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है. इसलिए वो भी इस गांव में आने से कतरा रहे हैं....
सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए लाए गए मोदी सरकार के बिल के पास होने के बाद इसे संवैधानिक तौर से सोमवार को लागू कर दिया गया. सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के संबंध में सोमवार शाम को अधिसूचना जारी कर दी गई. इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान सोमवार से प्रभाव में आ गया. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, ‘संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 14 जनवरी को उस तारीख के रूप में चिह्नित करती है जिस दिन कथित कानून के प्रावधान प्रभाव में आएंगे.’ संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन के साथ ही एक उपबंध जोड़ा गया है. इसके जरिए राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी वर्ग के नागरिकों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है. गौरतलब है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने...