राजस्थान में 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव अभियान चरम पर है. राजस्थान में एक ओर बीजेपी सत्ता बचाने के लिए पूरी जान लगा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस राज्य में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी हुई है. दरअसल, इस बार चुनाव में कांग्रेस को अपने ही बागी नेताओं से खतरा है. क्योंकि, हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी से कई नेता निष्कासित हुए हैं. चुनाव के ऐन वक्त पहले पार्टी से निकाले जाने से इन नेताओं में कांग्रेस के प्रति घोर असंतोष है. इस विद्रोह की आग को पार्टी रोकने में नाकाम रही है, जिसका राजनीतिक फायदा उठाना बीजेपी को बखूबी आता है....
सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए लाए गए मोदी सरकार के बिल के पास होने के बाद इसे संवैधानिक तौर से सोमवार को लागू कर दिया गया. सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के संबंध में सोमवार शाम को अधिसूचना जारी कर दी गई. इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान सोमवार से प्रभाव में आ गया. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, ‘संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 14 जनवरी को उस तारीख के रूप में चिह्नित करती है जिस दिन कथित कानून के प्रावधान प्रभाव में आएंगे.’ संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन के साथ ही एक उपबंध जोड़ा गया है. इसके जरिए राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी वर्ग के नागरिकों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है. गौरतलब है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने...