Skip to main content

कल PM ने दिन भर किया मंथन, आज फिर भी बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम







पेट्रोल-डीजल के दाम में केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट अब खत्म हो गई है. पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी जारी है, जिसके कारण छूट से आम आदमी को मिल रहा फायदा खत्म हो गया है. मंगलवार को एक बार फिर पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई.

गौर करने वाली बात ये भी है कि सोमवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी ऑयल कंपनियों के सीईओ के साथ तेल कीमतों के मुद्दे पर बैठक की थी.

मंगलवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 11 पैसे और डीजल के दाम में 23 पैसे की बढ़ोतरी हुई. इसके साथ ही राजधानी में पेट्रोल-डीजल के दाम क्रमश: 82.83 प्रति लीटर, 75.69 प्रति लीटर हो गए हैं.

DELHI

Petrol: 82.83

Diesel:  75.69

KOLKATA

Petrol: 84.65

Diesel:  77.54

MUMBAI

Petrol: 88.29

Diesel:  79.35

CHENNAI:

Petrol: 86.10

Diesel:  80.04

बता दें कि तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 4 अक्टूबर को इनकी कीमतों में ढाई रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी. इसके बाद कई राज्यों की सरकारों ने भी ढाई रुपये की राहत जनता को दी थी. इस तरह जनता को पेट्रोल डीजल की कीमतों में ढाई से पांच रुपये प्रति लीटर की राहत मिली थी. लेकिन अगले ही दिन से पेट्रोल-डीजल की कीमतें फिर से चढ़ने लगी.

कच्चे तेल की कीमतों पर नजर रखने वाले अर्थशास्त्रियों का कहना है कि दुनिया में लगातार बढ़ रही क्रूड ऑयल की कीमतों की वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं. भारत भी इसके असर से अछूता नहीं है.

  

Popular posts from this blog

सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी 

  सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए लाए गए मोदी सरकार के बिल के पास होने के बाद इसे संवैधानिक तौर से सोमवार को लागू कर दिया गया. सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के संबंध में सोमवार शाम को अधिसूचना जारी कर दी गई. इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान सोमवार से प्रभाव में आ गया. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, ‘संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 14 जनवरी को उस तारीख के रूप में चिह्नित करती है जिस दिन कथित कानून के प्रावधान प्रभाव में आएंगे.’ संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन के साथ ही एक उपबंध जोड़ा गया है. इसके जरिए राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी वर्ग के नागरिकों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है. गौरतलब है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने...

BSP से गठबंधन के बाद बोले अखिलेश यादव- BJP नेता- कार्यकर्ता पस्त, 

साथ आने को बेचैन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पर अटैक किया. उन्होंने लिखा कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता अस्तित्व को बचाने के लिए अब बसपा-सपा में शामिल होने के लिए बेचैन हैं. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारे गठबंधन के बाद बीजेपी का बूथ चकनाचूर हो गया है. अब बीजेपी के लोग सपा-बसपा में शामिल होना चाहते हैं. बता दें, शनिवार को सपा ने मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया था. दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. अखिलेश यादव ने लिखा, 'बसपा-सपा में गठबंधन से न केवल भाजपा का शीर्ष नेतृत्व व पूरा संगठन बल्कि कार्यकर्ता भी हिम्मत हार बैठे हैं. अब भाजपा बूथ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ‘मेरा बूथ, हुआ चकनाचूर’. ऐसे निराश-हताश भाजपा नेता-कार्यकर्ता अस्तित्व को बचाने के लिए अब बसपा-सपा में शामिल होने के लिए बेचैन हैं.' बसपा-सपा में गठबंधन से न केवल भाजपा का शीर...

हिंदुत्व के साइनबोर्ड पर भाजपा संगठन और विकास के बूते लड़ सकती है 2019 का चुनाव

    भाजपा हिंदुत्व को नहीं छोड़ सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक बड़े अधिकारी का कहना है कि संघ भाजपा का मातृसंगठन है और उसका आधार हिंदुत्व है। संघ के मुख पत्र आर्गनाइजर ने अपने संपादकीय में भाजपा को हिंदुत्व और विकास के मुद्दे को समान महत्व देने का सुझाव दिया है। आर्गनाइजर की संपादकीय से साफ है कि भाजपा और संघ के भीतर हिन्दुत्व और हिन्दुत्व से जुड़े राम मंदिर जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर विमर्श चल रहा है। भाजपा के महासचिव राम माधव लंबे समय से संघ के अघोषित प्रवक्ता रहे हैं। उन्होंने अधिकारिक बयान देते हुए कहा है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर आध्यादेश का विकल्प हमेशा रहा है। राम माधव का कहना है कि उच्चतम न्यायालय ने चार जनवरी को अगली बेंच के निर्धारण के लिए तारीख दी है। भाजपा को उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय फास्ट ट्रैक तरीके से इस मामले की सुनवाई करके जल्द फैसला देगी। राम माधव ने कहा कि ऐसा नहीं होता, तो अन्य विकल्पों पर विचार करेंगे। राम माधव के इस बयान को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लखनऊ में दिए वक्तव्य से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा और के...