किस नोट को छापने को सरकार को कितना करना पड़ता है खर्च, जानिए

हर कोई करंसी नोट का मूल्य तो जानता है लेकिन बहुत कम को ही पता होगा कि उस करंसी नोट पर लागत कितनी आती है? अलग अलग मूल्य के नोटों पर कितनी लागत आती है, ये जानने के लिए इंडिया टुडे ने सूचना के अधिकार (RTI) रूट का सहारा लिया.

RTI के तहत भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (P) लिमिटेड से सवाल किया गया- “अलग अलग मूल्यों के नोट प्रिंट करने पर सरकार का कितना पैसा खर्च होता है?”

इस पूरी कवायद का नतीजा इस जवाब के साथ सामने आया. भारत सरकार 2000 रुपए के एक करंसी नोट पर 4.18 रुपए खर्च करती है. इसी तरह 500 रुपए के एक नोट पर 2.57 रुपए और 100 रुपए के एक नोट पर 1.51 रुपए सरकार का ख्रर्च आता है.

जहां तक 10 रुपए के एक करंसी नोट का सवाल है तो सरकार इस पर 1.01 रुपए खर्च करती है. हैरानी की बात है कि 20 रुपए के नोट पर 10 रुपए के नोट की तुलना में एक पैसा कम खर्च होता है. वहीं 50 रुपए के नोट पर भी सरकार को 10 के नोट की तरह 1.01 रुपए ही खर्च करने पड़ते हैं.

नए करंसी नोट

मूल्य(रू.)

रु. में लागत प्रति 1000 नोट

लागत प्रति नोट 10 1010 1.01 20 1000 1 50 1010 1.01 100 1510 1.51 500 2570 2.57 2000 4180 4.18

हमने ये भी जानना चाहा कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी में जिन 500 और 1000 रुपए मूल्य के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया, उन्हें प्रिंट करने पर सरकार का कितना खर्च आता था. 500 रुपए के पुराने नोट को प्रिंट करने पर 3.09 रुपए खर्च आता था. इसके मायने ये है कि अब प्रचलन में जो 500 के नए नोट हैं, उन्हें प्रति नोट प्रिंट करने पर 52 पैसे कम खर्च आता है. इसी तरह रद्द हो चुके 1000 रुपए के पुराने नोट को प्रिंट करने पर सरकार के 3.54 खर्च होते हैं. अब 1000 रुपए का नोटतो रहा नहीं लेकिन नोटबंदी के बाद प्रचलन में आए 2000 रुपए के नोट पर 4.18 रुपए खर्च होते हैं. यानि पुराने 1000 के नोट से 64 पैसे ज्यादा.

पुराने करंसी नोट

मूल्यलागत प्रति 1000 नोट लागत प्रति नोट Rs 500 3090 3.09 Rs 1000 3540 3.54

सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी

सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए लाए गए मोदी सरकार के बिल के पास होने के बाद इसे संवैधानिक तौर से सोमवार को लागू कर दिया गया. सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के संबंध में सोमवार शाम को अधिसूचना जारी कर दी गई. इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान सोमवार से प्रभाव में आ गया. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, ‘संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 14 जनवरी को उस तारीख के रूप में चिह्नित करती है जिस दिन कथित कानून के प्रावधान प्रभाव में आएंगे.’ संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन के साथ ही एक उपबंध जोड़ा गया है. इसके जरिए राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी वर्ग के नागरिकों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है. गौरतलब है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने...

BSP से गठबंधन के बाद बोले अखिलेश यादव- BJP नेता- कार्यकर्ता पस्त,

साथ आने को बेचैन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पर अटैक किया. उन्होंने लिखा कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता अस्तित्व को बचाने के लिए अब बसपा-सपा में शामिल होने के लिए बेचैन हैं. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा. अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारे गठबंधन के बाद बीजेपी का बूथ चकनाचूर हो गया है. अब बीजेपी के लोग सपा-बसपा में शामिल होना चाहते हैं. बता दें, शनिवार को सपा ने मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया था. दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. अखिलेश यादव ने लिखा, 'बसपा-सपा में गठबंधन से न केवल भाजपा का शीर्ष नेतृत्व व पूरा संगठन बल्कि कार्यकर्ता भी हिम्मत हार बैठे हैं. अब भाजपा बूथ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ‘मेरा बूथ, हुआ चकनाचूर’. ऐसे निराश-हताश भाजपा नेता-कार्यकर्ता अस्तित्व को बचाने के लिए अब बसपा-सपा में शामिल होने के लिए बेचैन हैं.' बसपा-सपा में गठबंधन से न केवल भाजपा का शीर...

हिंदुत्व के साइनबोर्ड पर भाजपा संगठन और विकास के बूते लड़ सकती है 2019 का चुनाव

भाजपा हिंदुत्व को नहीं छोड़ सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक बड़े अधिकारी का कहना है कि संघ भाजपा का मातृसंगठन है और उसका आधार हिंदुत्व है। संघ के मुख पत्र आर्गनाइजर ने अपने संपादकीय में भाजपा को हिंदुत्व और विकास के मुद्दे को समान महत्व देने का सुझाव दिया है। आर्गनाइजर की संपादकीय से साफ है कि भाजपा और संघ के भीतर हिन्दुत्व और हिन्दुत्व से जुड़े राम मंदिर जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर विमर्श चल रहा है। भाजपा के महासचिव राम माधव लंबे समय से संघ के अघोषित प्रवक्ता रहे हैं। उन्होंने अधिकारिक बयान देते हुए कहा है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर आध्यादेश का विकल्प हमेशा रहा है। राम माधव का कहना है कि उच्चतम न्यायालय ने चार जनवरी को अगली बेंच के निर्धारण के लिए तारीख दी है। भाजपा को उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय फास्ट ट्रैक तरीके से इस मामले की सुनवाई करके जल्द फैसला देगी। राम माधव ने कहा कि ऐसा नहीं होता, तो अन्य विकल्पों पर विचार करेंगे। राम माधव के इस बयान को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लखनऊ में दिए वक्तव्य से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा और के...

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