राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक तरफ अपनी गौरव यात्रा के दूसरे चरण में 23 अगस्त से मारवाड़ की यात्रा करने जा रही हैं, तो दूसरी तरफ गौरव यात्रा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में राजस्थान हाईकोर्ट में घमासान मचा है. कांग्रेस की तरफ से विभूति भूषण शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि गौरव यात्रा के दौरान सरकारी खर्चे पर बीजेपी अपना प्रचार प्रसार कर रही है.
बता दें कि कोर्ट ने इस मामले में बीजेपी को नोटिस जारी किया था जिस पर बीजेपी ने मंगलवार हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया है कि गौरव यात्रा पूरी तरह से बीजेपी का कार्यक्रम है और इसमें सरकारी खर्च नहीं हो रहा. इसमें कुछ कार्यक्रम सरकार के हैं जिन पर सरकारी खर्च हो रहे हैं.
बीजेपी के इस जवाब के खिलाफ कांग्रेस ने सबूत पेश किए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि शुरुआत के 4 दिनों में यात्रा पूरी तरह से सरकारी खर्चे पर की जा रही थी लेकिन जब कांग्रेस ने याचिका लगाई तो गौरव यात्रा को बीजेपी का कार्यक्रम बना दिया गया. इसके बावजूद तीसरे चरण के लिए सिरोही में जो टेंडर निकाले गए हैं उसमें साफ-साफ लिखा है कि 52 लाख का टेंडर गौरव यात्रा के दौरान खर्चे के लिए है, जिसमें टेंट लगाने से लेकर कुर्सी तक के इंतजाम के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने टेंडर जारी किया है.
मामला सामने आने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने टेंडर से गौरव यात्रा का नाम हटाकर केवल वीआईपी विजिट कर दिया. मसलन अब भी गौरव यात्रा पर राजस्थान सरकार के खजाने से खर्च किया जा रहा है. कांग्रेस का आरोप है कि कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने की थी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी ने इसे बीजेपी के चुनाव प्रचार का आगाज बताया था, ऐसे में इन कार्यक्रमों को पर सरकारी खर्च क्यों किया जा रहा है.
वहीं बीजेपी का कहना है कि चूंकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन यात्राओं में जा रही हैं और कई जगहों पर शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो राज्य सरकार का काम है, लिहाजा राज्य सरकार के खजाने से भी खर्च हो रहा है. जहां तक पार्टी के झंडे बैनर की बात है यह पार्टी स्वयं खर्च कर रही है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के खजाने का उपयोग पार्टी के प्रचार के लिए करना गलत है और यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है.